राजस्थान बजट:  हजारों नौकरियों की भरमार

राजस्थान बजट: हजारों नौकरियों की भरमार

जयपुर। राजस्थान में वित्त एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने चौथे बजट में बेरोजगारों को बडी सौगात दी है। गहलोत ने नए वित्त वर्ष में शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा विभाग में हजारों नौकरियां देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2012-13 का बजट पेश करते हुए 20 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। इसी प्रकार पुलिस विभाग में तीस हजार नई भर्तियां और 8 हजार पटवारियों की नियुक्ति को घोषणा की है। वित्त मंत्री ने गहलोत ने कहा कि मदरसों में एक हजार कम्प्यूटर टीचरों की भर्ती किए जाएंगे। उर्दू विषय के 100 व्याख्याता, 200 प्रधानाध्यापक और 500 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई भर्तियों की घोषणा करते हुए कहा कि 2 साल में 3 हजार नए स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे और एक हजार नए स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी।
उन्होंने कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारियों के नए पद सृजित करने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण शुरू करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा में बजट पेश होने से पहले किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज को विशेषाधिकार हनन का मामला बताया। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज से कोई फायदा नहीं होगा, इस पैकेज की घोषणा किसानों को गुमराह करने के लिए की गई है। वित्त मंत्री ने आंगनव़ाडी केन्द्रों में लगी 1 लाख साथिनों, आशा सहयोगिनों के मानदेय में 10 फीसदी की बढोतरी की है। यह बढोतरी एक अप्रेल 2012 से लागू होगी। इस बढोतरी से राज्य सरकार पर 40 करोड का अतिरिक्त भार पडेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के छात्रों को पत्रकारिता की पढाई के लिए अब दूसरे राज्य में नहीं जाना पडेगा। इसके लिए प्रदेश की राजधानी जयपुर में जल्द ही पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2012-13 का आम बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी समय से प्रदेश में एक उच्च स्तरीय पत्रकारिता संस्थान की जरूरत थी। इस विश्वविद्याल की स्थापना पर 10 करोड रूपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राज्य बजट पेश करते हुए सिंचाई योजनाओं पर विशेष जोर दिया। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 225 करोड रूपए का अतिरिक्त बजट घोषित किया। बजट भाषण में गहलोत ने 28966 हैक्टर क्षेत्र के लिए सिंचाई योजनाओं की घोषणा की। 3700 हैक्टेयर के लिए लघु सिंचाई योजना और नागौर लिफ्ट कैनाल के लिए 435 करोड रूपए आवंटित करने की घोषणा की। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नाबार्ड की ओर से 1274 करोड रूपए सिचांई योजनाएं संचालित होंगी। इसी के साथ नई तटीय जिलों के लिए कई कार्यRमों की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर पर क्रॉस रेग्यूलेटर का निर्णाण होगा।