फर्जी मुठभेड मामले पर कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

नई दिल्ली। देशभर में हुए फर्जी मुठभेड मामलों की जांच के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

यह याचिका गुजरात सरकार ने दायर की थी, जिसमें जिसमें गुजरात की तर्ज पर ही अन्य राज्यों में मुठभे़ड में हुई मौतों की जांच कराने की मांग की गई है।

गुजरात सरकार ने कहा था कि वह फर्जी मुठभेड का समर्थन नहीं करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुंबई में वर्ष 1998 से 2000 के बीच हुई घटनाओं पर भी नजर डालनी चाहिए। राज्य सरकार ने याचिका में कहा था कि इस दौरान विशोष पुलिस दस्तों ने अंडरवल्र्ड से संबंध रखने वाले 300 डॉन का सफाया किया था। उस समय इस अभियान में एक साल में औसतन 100 एनकाउंटर हुए।