रसोई गैस:एमपी-एमएलए, 50 हजार कमाने वाले को नहीं मिलेगी सब्सिडी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार एलपीजी यानी घरेलू रसोई गैस की कीमतों पर धीरे-धीरे अपना नियंत्रण हटा रही है। यह काम दो चरणों में होगा यानी रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म होना अब तय है। सूत्रों के मुताबिक पहले दौर में सांसदों और विधायकों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाएगी।

सभी गजेटेड यानी राजपत्रित अफसरों को भी रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सांसद विधायक और क्लास वन अफसर बाजार के दाम पर 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर खरीद सकेंगे। इन सबको रसोई गैस की पूरी कीमत देनी होगी। दूसरे दौर में 50 हजार रूपये महीने से ज्यादा कमाने वालों को रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। आधार के सहारे इस योजना को लागू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इन दोनों चरणों को लागू करने से उसे पांच हजार करोड रूपये सालाना की बचत होगी।