राज्यों की कोयले से आय बढ़ेगी पर बिजली होगी महंगी

नई दिल्ली। सरकार ने कोयला और लिग्नाइट के लिए रायल्टी की नई दरों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से जहां एक ओर खनिज संसाधन के धनी झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर इससे आम आदमी को बिजली के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी प़डेगी। रायल्टी की नई दरों से इन राज्यों को 1,000 करो़ड रूपए की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) ने कोयला, लिग्नाइट की रायल्टी दरों के लिए मूल्यानुसार व्यवस्था अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कोयले की रायल्टी की दर जहां 14 प्रतिशत होगी, वहीं लिग्नाइट पर यह 6 फीसद होगी।
2007 से कोयला और लिग्नाइट की रायल्टी दरों में संशोधन नहीं किया गया है। बयान के अनुसार, इससे प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों को अब 6,980 करो़ड रूपए की आमदनी होगी, जो पहले 5,950 करो़ड रूपए थी। इस तरह राज्यों की आमदनी में 1,000 करो़ड रूपए से अधिक का इजाफा होगा। एक प्रमुख अनुसंधान कंपनी के विश्लेषक ने कहा कि ऊंची रायल्टी का मतलब है कि कोयले के ऊंचे दाम। यह बोझ बिजली कंपनियों पर प़डेगा तो जाहिर है कि वह उपभोक्ताओं से ज्यादा कीमत वसूलेंगी।